Electricity Bill Update MP: मध्यप्रदेश राज्य में 1 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को सरकार बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनियों ने हो रहे घाटे की सूची राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखी है। बिजली कंपनियों द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग से बिजली की नई दरें बढ़ाकर लागू करने की अपील की है। बिजली कंपनी की ओर से नई दरों के लिए प्रस्तुत की गई राजस्व याचिका में नई दरें 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग की मोहर लगने के बाद 1 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को नई दरें लागू होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च 10% तक बढ़ सकता है।
बिजली कंपनियों को हो रहा है 2200 करोड रुपए का घाटा
राज्य विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली कंपनियों द्वारा रखी गई घाटे की सूची में दावा किया गया है कि उन्हें हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। बिजली कंपनियों की आयोग के समक्ष रखी गई सूची के अनुसार उन्हें प्रति कंपनी करीब 2,200 करोड़ रुपए के घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इस घाटे की भरपाई हेतु नई दरें बढ़ाकर लागू करना आवश्यक हो गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अब बिजली कंपनियों द्वारा दी गई सूची पर आपत्तियां और जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग द्वारा इस पर सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। राज्य विद्युत एवं नियामक आयोग की मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2026 से 10% की बढ़ोतरी के साथ बिजली की नई दरें लागू किए जाने की संभावना है। अगर राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों की सूची को मंजूरी दे दी जाती है तो प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा।
