MP News: मध्यप्रदेश राज्य के लाखों पेंशनरों को आज केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रदेश के तकरीबन 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशनरों को झटका लगा है। प्रदेश के लाखों पेंशनरों पिछले काफी समय अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की बात देख रहे थे। जिस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज राज्यसभा में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों पेंशनरों को महंगाई के इस दौर में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद को झटका लगा है।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा सर
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लाखों बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि नहीं करने के फैसले का असर बुजुर्गों के साथ दिव्यांगों के भजन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। बता दें की सरकार द्वारा किए गए अध्ययनों में यह भी पाया गया था कि लाभार्थी सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि के रूप में पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी अनिवार्य जरूरतों के लिए कर रहे हैं। फिर भी केंद्र सरकार की तरफ से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। मध्य प्रदेश राज्य दिव्यांगों को पेंशन देने के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा लाखों बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जा रही है।
