LPG Gas Cylinder: पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का सीधा असर भारत में देखने को मिल रहा है. ICAR के अनुसार अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो वित्त वर्ष 2027 तक एलपीजी पर होने वाले अंडर रिकवरी यानी कि लागत 80 हजार करोड रुपए तक पहुंच जाएगा. अंडर रिकवरी का मतलब होता है कि तेल कंपनियां जिसकी कीमत पर सिलेंडर बेच रही है वह बहुत कम है क्योंकि बाकी पैसे तेल कंपनियों को अपने पास से लगाना पड़ रहा है. इसका सीधा असर तेल कंपनियों पर पड़ रहा है और उनका मुनाफा काफी कम हो गया है.
कच्चे तेल के रेट में भी बढ़ोतरी
वहीं कच्चे तेल के वैश्विक कीमत में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जबकि भारत में पेट्रोल डीजल का रेट स्थिर रखा गया है जिससे कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ गया है. अगर ऐसे ही कच्चे तेल के रेट में बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के रेट भी काफी बढ़ जाएंगे.
पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से एलपीजी सिलेंडर आयात करके सप्लाई को कुछ हद तक संतुलित कर लिया है फिर भी घटा काम नहीं हो रहा है.
सब्सिडी पर पड़ सकता है असर
ICAR नें अनुमान लगाया है कि अगर हालत स्थित नहीं होते हैं तो आने वाले समय में सब्सिडी पर असर देखने को मिलेगा.इसके साथ ही साथ आने वाले समय में एलपीजी गैस सिलेंडर की रेट काफी बढ़ जाएगी.अगर हालत जल्दी नहीं सुधारते हैं तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ता के ऊपर देखने को मिलेगा. इस रिपोर्ट ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है.
