SBI और PNB सहित सभी सरकारी बैंकों के ATM से 3 दिन कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 28 से 30 तक बैंक कर्मचारी 5-डे वर्किंग की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन करेंगे।
हड़ताल की वजह से शाखाएं बंद रहेंगी। इसलिए बैंकों ने कैश निकालने की मंथली फ्री लिमिट खत्म होने के बाद भी इन 3 दिनों में कैश निकालने पर चार्ज नहीं लगाने का ऐलान किया है।
RBI के नियम: फ्री लिमिट के बाद हर बार 23 रुपये चार्ज
RBI के नियमों के मुताबिक, अभी अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के ATM से दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार और छोटे शहरों में 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट है।
RBI के नियमों के मुताबिक, अभी अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के ATM से दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार और छोटे शहरों में 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट है।
अगर आप एक महीने में लिमिट से ज्यादा बार ATM से कैश निकालते हैं, तो हर बार 23रुपये
+ GST चार्ज कटता है। इसके अलावा जब आप ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक भी एक-दूसरे को फीस देते हैं- कैश निकालने पर 19 रुपए और बैलेंस चेक करने पर 7 रुपए।
हड़ताल पर अड़ीं यूनियनें, 90% कर्मचारी शामिल होंगे
वित्तीय सेवा विभाग, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक प्रबंधन की हड़ताल टालने अपील को यूनियनों ने ठुकरा दिया है।
हड़ताल में देश की 7 बड़ी बैंक यूनियनें शामिल होंगी, जिनसे लगभग 90% से ज्यादा बैंक कर्मचारी जुड़े हैं। इनमें AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF और INBOC शामिल हैं।
यूनियन्स का कहना है कि जब तक सरकार हफ्ते में 5-डे वर्किंग लागू करने की कोई पक्की तारीख तय नहीं कर देती, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बैंक यूनियन्स की दो मुख्य मांगें हैं…
- हफ्ते में 5 दिन काम का नियम लागू की जाए।
- परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना को वापस लिया जाए।
रविवार 27 सितंबर को बैंक खुलेंगे
28 सितंबर से शुरू होने वाली 3 दिन की हड़ताल के कारण शाखाओं में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान आम जनता को पैसे निकालने, चेक क्लीयरेंस और अन्य जरूरी कामों में परेशानी न हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने रविवार, 27 सितंबर को सभी पब्लिक सेक्टर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खुले रहने का आदेश दिया है।
बैंकों में 5-डे वर्किंग पर सरकार का इनकार
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से ठीक पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, सरकार ने कभी भी बैंकों के लिए 5-डे वर्किंग का वादा नहीं किया था और सैलरी रिवीजन की बातचीत के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।
वित्त मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि यह मांग कर्मचारी यूनियनों की तरफ से एकतरफा उठाई थी और दोनों पक्षों के बीच इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी।
PLI स्कीम को लेकर भी सरकार और यूनियंस आमने-सामने
हफ्ते में 5 दिन काम के अलावा बोनस (PLI) के नियमों को लेकर भी विवाद चल रहा है। सरकार ने बड़े अधिकारियों जैसे स्केल-4 और उससे ऊपर के अफसरों के लिए बोनस का एक नया नियम लागू किया है।
इसके तहत अच्छा काम करने वाले अफसरों को 365 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है। बैंक यूनियनें इस बात का भी विरोध कर रही हैं।
