Old Pensioner MP: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार के फैसले से राज्य के तकरीबन 5 लाख पेंशनरों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हालांकि प्रदेश सरकार की फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मप्र सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित पेंशन ऑफिस 1 अप्रैल से बंद करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों पेंशनर प्रभावित होंगे।
पेंशन कार्यालय बंद होने के बाद पेंशनरों को समस्या के समाधान हेतु जाना पड़ेगा भोपाल
मप्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से विभिन्न जिलों में पेंशन कार्यालय बंद करने के फैसले ने पेंशनरों के बीच परेशानी बढ़ा दी है। विभिन्न जिला में पेंशन कार्यालय बंद होने के बाद पेंशनर्स को समस्याओं के समाधान और काम के लिए राजधानी भोपाल जाना पड़ेगा। जिस कारण से विभिन्न जिलों में पेंशन समस्या निवारण एसोसिएशन समिति के आह्वान पर पेंशन उपभोक्ता होने विरोध करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में सरकार द्वारा मिल रही पेंशन का लाभ उठाने वाले पेंशनर्स लगभग बुजुर्ग ही हैं। जिनकी छोटी-मोटी समस्याओं का जिला कार्यालय पेंशन ऑफिस में निपटारा हो जाता था। लेकिन एक अप्रैल के बाद इन्हें अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भोपाल जाना होगा।
प्रदेश में 1 अप्रैल से होगा सिर्फ एक पेंशन कार्यालय
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में स्थापित पेंशन कार्यालय 1 अप्रैल से बंद करने के फैसले के बाद अब संपूर्ण राज्य में मात्र भोपाल में ही एक केंद्रीकृत पेंशन कार्यालय खोला जाएगा। संपूर्ण प्रदेश में एक पेंशन कार्यालय बनने के बाद पेंशनरों को आर्थिक और यात्रा से संबंधित समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक कार्यालय होने से व्यस्तता बढ़ने के कारण इंतजार भी करना पड़ेगा।
पेंशनरों की समस्याओं के समाधान हेतु ऑनलाइन सुविधा रहेगी जारी
मप्र प्रदेश में 1 अप्रैल से सरकार विभिन्न जिलों में संचालित पेंशन ऑफिस को तो बंद कर रही है, लेकिन पेंशनरों के ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी। जिसके माध्यम से पेंशनर घर बैठे बैठे या किसी सीसी सेंटर के माध्यम से अपनी समस्याओं का ऑनलाइन निराकरण करवा सकते हैं। वहीं फिजिकली रूप से समस्याओं का समाधान करवाने हेतु आपको 1 अप्रैल से प्रदेश की राजधानी भोपाल की यात्रा करनी पड़ेगी।
