MP New Policy : मप्र के किसानों पर होगी जमकर धनवर्षा, सरकार ने केंद्र की पहल पर तैयार किया इस नई योजना का फ्रेमवर्क
MP News: एमपी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सामान्य रोड निर्माण के दौरान बनाए जाने वाले कॉरिडोर की तरह ही बिजली लाइन का प्रोजेक्ट बनाने का फैसला लिया है। मोहन यादव सरकार की नई योजना से किसानों पर जमकर धन वर्षा होगी। सरकार की नई पॉलिसी के तहत किसानों को उचित मुआवजा मिलने वाला है। जहां पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों से व शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी के ऊपर से बिजली लाइन निकलने पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन एमपी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सामान्य रोड निर्माण के दौरान बनाए जाने वाले कॉरिडोर की तरह ही बिजली लाइन का प्रोजेक्ट बनाने की योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। जहां पर सामान्य रोड की तर्ज पर किसानों व प्रॉपर्टी मालिक को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 में रखा गया है इस योजना का प्रावधान
बिजली की लाइन गुजरने से घटने वाली जमीन की कीमत की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र की पहल पर इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 में भी इसके लिए प्रावधान किए हुए है। रतलाम सहित प्रदेश के समस्त जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत अलग से कॉरिडोर बनेगा। राइट ऑफ दि वे के तहत सामान्य रोड प्रोजेक्ट में जमीन ली जाती है, उसी तरह इसमें भी ली जाएगी। नए नियमों में तय होगा कि लाइन को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय मॉड्यूलर और छोटे यानी एरियल बंच केबल या इसी तरह के स्वरूप में आगे बढ़ाया जाए। नए फ्रेमवर्क में तय होगा कि हाइवे व रेलवे लाइन की स्थिति में लाइन पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाए। इनके भविष्य के प्रोजेक्ट में बिजली लाइन से कोई दिक्कत न आए।
बैरागढ़ से लेकर भेल, नीलबड़ तक एक्स्ट्रा हाइटेंशन लाइन
शहर में 600 किमी लंबाई की एक्स्ट्रा हाइटेंशन है। बैरागढ़ में मुख्यमार्ग से सटकर ही ये बढ़ रही है। इसके नीचे अन्य उपयोग नहीं हो सकते तो लोगों को निर्माण सामग्री के गोदाम बना दिया। इसी तरह रायसेन रोड से मेल क्षेत्र, चांदबड़, राजीव नगर समेत 40 से अधिक आवासीय कॉलोनियों से एक्स्ट्रा हाइटेंशन गुजर रही। जहां ये लाइन है वहां के घरों की छत पर जाने से लोगों को डर लगता है। मकान की खरीद-बिक्री लगभग बंद है। नीलबड-रातीबद्ध की ओर लाइन के नीचे आवासीय कॉलोनियां है। जिन लोगों ने प्लॉट- घर ले लिए हैं वे परेशान है। न मकान बना सकते हैं, न प्लॉट- मकान बिकता है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
