Madhya Pradesh news: मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में बड़ा भूचाल आया है।ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। 1985 बैच के रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास में सीधे तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने चार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई अधिकारियों ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े स्तर पर अवैध अनुमति जारी की है जिससे पूरे सिस्टम के पारदर्शिता पर सवाल उठने लगा है।
चार अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप
डबास के द्वारा अशोक बरनवाल, नवनीत कोठारी, श्रीमंत शुक्ला और उमा महेश्वरी आर जैसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि इन अधिकारियों ने मिलकर लगभग 237 अवैध पर्यावरण अनुमतिया जारी की है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरे विवाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले ही पन्ना की खदानों से जुड़ी कई अनुमतियों को रद्द कर चुका था। लेकिन इन अधिकारियों ने अनुमतिया जारी कर दी। डबास ने कहा कि यह सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश का और खेलना है जिससे प्रशासनिक जवाब देही पर क्वेश्चन खड़े होते हैं।
